गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मुख्य थीम पर आधारित बजट गांव, गरीब और किसान के साथ समाज के सभी वर्गों के हितों के प्रति,, छाया विधायक विभोर सिंह।

बिलासपुर -मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीसरे बजट को ऐतिहासिक निरूपित करते हुए कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मुख्य थीम पर आधारित बजट गांव, गरीब और किसान के साथ समाज के सभी वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।
विभोर सिंह ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस सरकार शुरू से ही कटिबद्ध रही है और इसकी झलक लगातार हर साल के बजट में दिखलाई पड़ रही है।
सरकार किसानों से धान की खरीदी 2500 प्रति क्विंटल की दर से किए जाने के वायदे पर लगातार खरी उतरी है। हमने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ, अंतर की राशि राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को देकर उनके आर्थिक आधार की मजबूती प्रदान की है। गोधन न्याय योजना भी इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम है। गांव की क्रय शक्ति बढ़ाने का ही परिणाम है कि शहर के व्यापार, उद्योग में बढ़ोतरी हुई।महिला सफाईकर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रावधान। सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान। नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 रुपए का प्रावधान है, इससे कुपोषण के प्रतिशत में बहुत कमी आयी है। कुपोषण की दर 2018 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 23.3 प्रतिशत हो गयी है। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 हजार की मदद की जायेगी। कोदो कुटकी रागी की खरीदी वनोपज के तहत समर्थन मूल्य में की जाएगी। परिणामस्वरूप देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसने कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ को आर्थिक मंदी से बचाए रखा।
नेताद्वय ने कहा कि ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन के लिए सरकार जहां रूलर इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, वहीं परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार, विकास बोर्ड गठित करने का फैसला किया। कृषि एवं वनोपज आधारित उत्पाद शिल्प के विक्रय के लिए ‘‘सी मार्ट’’ स्टोर की स्थापना कर उन्हें नई पहचान देने का काम किया हैं। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नया आयाम प्रदान करेगा ।