कालिंदी इंस्पात के लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों का रहा भरपूर समर्थन,रोजगार और ग्राम विकास की हुई मांग।
मस्तूरी-विकास खण्ड के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बेलपान(खपरी)में कालिंदी इंस्पात विस्तार के लिए आज खपरी स्थित प्राथमिक शाला मैदान में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था जिसमे जिला पंचायत सी ई ओ एस हरीश, एस डी एम पंकज डाहीरे ,तहसीलदार अतुल कुमार वैष्णव,पर्यवरण विभाग के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि समेत सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।ज्ञात हो कि कालिंदी इंस्पात अपनी स्पंज आयरन उत्पादन क्षमता के विस्तार में ग्राम पंचायत खपरी स्थित प्राथमिक शाला स्कूल मैदान में लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था।जिसमें आसपास की सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुये। जिला स्तर से पहुंचे अधिकारियों एवं कालिंदी इंस्पात के संचालनकर्ताओ के सामने ग्रामीण अपनी अपनी समस्याओं की बात रखी एवं विस्तार हो रहे कालिंदी इंस्पात के होने वाले नफा नुकसान के बारे में आवेदन के माध्यम से अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई।भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के जनप्रतिनिधिगण भी भारी संख्या में मौजूद रहे। जब उन लोगो से कालिंदी इंस्पात विस्तार के सम्बंध में जानकारी ली गई तब उन्होंने बताया कि कालिंदी इंस्पात के विस्तार से हमे कोई ऐतराज नही है।बसशर्ते हमारे आसपास के ग्रामीणों का जो 6 मांगो को अगर कंपनी पूरा कर देती है तो हमे कोई परहेज नही है।
विस्तार लोक सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी के लिये शासन की जो गाइडलाइन होती है उसी आधार में कंपनी अपनी काम करे एवं आसपास के बेरोजगारो को काम मे लिया जाए।कंपनी से निकलने वाली धुँवा से आसपास के खेतों में जाने से जो नुकसान होता है उसकी मुआवजा प्रदान करे। कालिंदी इंस्पात के करीबी गावो को गोद नामा लेने पास ही खेतो की सिंचाई के लिए एरिगेशन का निर्माण कर किसानों की समस्या को दूर करने।उचित स्वास्थ्य हेतु हॉस्पिटल की भी ग्रामीणों ने मांग कि जिसे कंपनी प्रबन्धन ने सभी मांगो को समय के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया गया।इस लोक सुनवाई में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के तरफ से 136 आवेदन के रूप में अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई जिसे जिला पंचायत सी ई ओ एस हरीश ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ग्रामीणों की जो मांगे है उसे शासन के पास पहुचायेंगे वही। शिकायत के रूप में जो आवेदन के माध्यम से उन्हें मिला है उसमें विचार किया जाएगा एवं शासन के गाइडेंस के हिसाब से काम किया जाएगा। ताकी कंपनी के आसपास निवासरत ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो
