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क्या आपको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला लाभ तो आपके लिए अच्छी खबर ।

 

अगर आपने अब तक PM Awas Yojana का फायदा नहीं लिया तो 31 मार्च 2021 तक ऐसा कर सकते हैं. केंद्र सरकार PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) यानि ब्‍याज में छूट दे रही है. इससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. ब्‍याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत होगी.

केंद्र सरकार ने Lockdown के दौरान डेट बढ़ाई है. इससे 2 लाख से ज्यादा middle income group के लोगों को फायदा पहुंचेगा. Pm Awas योजना के तहत इस योजना में 6 से 18 लाख रुपए की इनकम वाले लोग आते हैं.

बता दें कि सरकारी अथॉरिटी के अलावा Builder भी अर्फोडेबल हाउसिंग योजना (Affordable housing scheme) में ऐसे मकान या Flat बना रहे हैं जिनकी कीमत आम आदमी के बस में है.

 

क्‍या है Pmay

इस योजना में पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS (Credit linked subsidy) दी जाती है. यानि नया घर खरीदने पर Home Loan में ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह Subsidy ज्‍यादा से ज्‍यादा 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. इस योजना को 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था.

इन्‍हें होगा फायदा

 

1. पक्का मकान नहीं होना चाहिए. पहले से है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं।

2. किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए Aadhaar जरूरी।

 

4. EWS में आवेदन करने के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं

5. LIG के लिए आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच ।

6. MIG-1 के लिए आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच ।

7. MIG-2 में आवेदन करने के लिए आय 18 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.।

कैसे बनती है लिस्ट,,,

सरकार PMAY के तहत लोगों की पहचान करने के लिए Census 2011 जनगणना के आंकड़े लेती है.

चेक करें अपना नाम।

सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.

रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे भरकर क्लिक करें, जिसके बाद डेटा सामने आ जाएगा.

रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो Advance सर्च पर क्लिक करें.

फॉर्म भरें. Search पर क्लिक करें.

नाम PMAY-G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित ब्‍योरा दिखाई देगा.

कितनी मिलती है सब्सिडी

PMAY : अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी।

EWS/LIG : 6.5 प्रतिशत सब्सिडी।

MIG-I : 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी ।

MIG-II : 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी।

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